दिल्ली । केंद्र ने गेहूं उत्पादक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसकी खरीदारी को 31 मई, 2022 तक जारी रखने के लिए कहा है। इसके अलावा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने भी एफसीआई को केंद्रीय भंडार के तहत गेहूं की खरीद जारी रखने का निर्देश दिया है। खरीदारी की अवधि को बढ़ाए जाने से किसानों को लाभ होने की उम्मीद है। यह निर्णय खरीद प्रक्रिया को जारी रखने के लिए राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों के अनुरोधों को देखते हुए लिया गया है।
इस बीच मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, गुजरात, बिहार और राजस्थान में रबी विपणन सीजन (आरएमएस) 2022-23 में केंद्रीय पूल के तहत गेहूं की खरीद सुचारू रूप से आगे बढ़ रही है।
वहीं, पिछले रबी विपणन सीजन 2021-22 की तुलना में चालू आरएमएस 2022-23 के दौरान केंद्रीय पूल के तहत गेहूं की खरीद कम रही है. इसका मुख्य कारण एमएसपी के मुकाबले अधिक बाजार मूल्य है, जिसके चलते किसान निजी व्यापारियों को गेहूं की बिक्री कर रहे हैं। इससे पहले केंद्र सरकार ने 13 मई को गेहूं की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए इसके निर्यात पर प्रतिबंधित करने का निर्णय किया था। हालांकि, इस प्रतिबंध से अपरिवर्तनीय ऋण पत्र और अनुरोध करने वाले पड़ोसी/खाद्य-घाटे वाले देशों को बाहर रखा गया है।
14.05.2022 तक 180 लाख मीट्रिक टन (आरएमएस 2021-22 के दौरान 367 लाख मीट्रिक टन की खरीद) की खरीद की गई है। इससे लगभग 16.83 लाख किसानों को एमएसपी मूल्य 36,208 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है।
