जशपुर। कलेक्टर रोहित व्यास ने आज कलेक्टरेट सभाकक्ष में ग्राम पंचायतों में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, खाद्य विभाग, मत्स्य पालन विभाग, समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तथा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत संचालित योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ अभिषेक कुमार भी उपस्थित रहे। खाद्य विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने राशन कार्डधारियों के ई-केवाईसी कार्य को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने राशन कार्डों से मृत व्यक्तियों के नाम हटाने के निर्देश देते हुए कहा कि योजनाओं का लाभ केवल पात्र हितग्राहियों तक ही पहुंचना चाहिए। साथ ही उन्होंने विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के शेष पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत शीघ्र गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने तथा इस योजना के लाभार्थियों का ई-केवाईसी कार्य भी समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने राशन दुकानों में समय पर वितरण सुनिश्चित करने और नियमित स्टॉक वेरिफिकेशन करने को कहा।
महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा में कलेक्टर ने शेष आंगनबाड़ी भवनों एवं उनमें शौचालय निर्माण कार्य जल्द पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने महतारी वंदन योजना के अंतर्गत लंबित ई-केवाईसी कार्य को शीघ्र पूरा करने, रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका पदों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने तथा शेष आंगनबाड़ी भवनों में विद्युतीकरण कार्य जल्द कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित सभी बच्चों की आपार आईडी अनिवार्य रूप से बनाने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि इससे बच्चों का डिजिटल शैक्षणिक रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा और भविष्य में विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सुविधा होगी। समाज कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने पेंशन हितग्राहियों के आधार सीडिंग कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।
मत्स्य विभाग की समीक्षा में कलेक्टर ने शेष शासकीय तालाबों का नियमानुसार पट्टा वितरण करने, एनएफडीबी अंतर्गत मत्स्य पालक किसानों का पंजीयन सुनिश्चित कराने तथा उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड योजना से जोड़ने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, पीएम जनमन आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत सभी आवासों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में संचालित सभी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही या गुणवत्ताहीन निर्माण पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा में कलेक्टर ने स्व-सहायता समूहों में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने, रोजगार के अवसरों में वृद्धि हेतु बैंक लिंकेज बढ़ाने तथा महिलाओं द्वारा संचालित उद्यमों को ऋण वितरण की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने पात्र हितग्राहियों को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग की महिलाओं को स्व-सहायता समूहों से जोड़ने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि इससे वे रोजगारमूलक गतिविधियों से जुड़कर आर्थिक रूप से सशक्त बन सकेंगी। साथ ही ग्रामीणों विशेषकर विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के लोगों को उनकी रुचि आधारित कार्यों में प्रशिक्षण देकर बाजार से जोड़ने के निर्देश दिए, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके।
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने ओडीएफ प्लस मॉडल, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, कचरा संग्रहण व्यवस्था, हाट-बाजारों की नियमित साफ-सफाई, व्यक्तिगत एवं सामुदायिक शौचालय निर्माण, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट तथा स्वच्छता श्रमदान की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने इन सभी योजनाओं के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि शहर, ग्रामों और राज्य की अच्छी छवि उसकी साफ-सफाई से भी बनती है, इसे अपनी जिम्मेदारी मानकर इन सभी कार्यक्रमों का जमीनी स्तर पर बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। बैठक में जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, महिला एवं बाल विकास अधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
