रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों में लॉकडाउन के दौरान राहत और कोविड-19 के संक्रमण रोकने के उपायों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई भूखा न सोए। सभी जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन और राशन सामग्री उपलब्ध कराने की अच्छी व्यवस्था की गई है। जिन परिवारों के पास राशनकार्ड नहीं उन्हें भी राशन उपलब्ध कराया जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जानकारी दी गई कि अधिकांश जिलों में राशन कार्डधारियों को दो माह के राशन के वितरण का काम पूर्णता की ओर है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के कार्याें के लिए आर्थिक संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी। स्वास्थ्य विभाग को 60 करोड़ रूपए का आबंटन जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने आने वाले समय में किस तरह से लॉकडाउन में ढिलाई दी जा सकती है और साथ ही अगले तीन दिन किस तरह कड़ाई से लॉकडाउन का पालन करवाना है, इस संबंध में अधिकारियों से गहन चर्चा की। श्री बघेल ने कहा कि अफवाह फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए। आम जनता को भी अफवाहों से सावधान रहने के लिए जागरूक करें।
मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जरूरतमंदों और श्रमिकों के लिए भोजन, राशन सामग्री के वितरण, उचित मूल्य की दुकानों से दो माह के राशन के वितरण की स्थिति, जिलों में कोविड-19 अस्पतालों, क्वांरेटाइन सेंटर, आइसोलेशन सेंटर और राहत शिविरों की व्यवस्था, लॉकडाउन के क्रियान्वयन की स्थिति और कानून और व्यवस्था की समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि सभी जिलों में कोविड-19 अस्पताल और वार्डाें, क्वांरेटाइन और आइसोलेशन सेंटर की व्यवस्था कर ली गई है। जिन लोगों में संक्रमण की संभावना हो सकती है, उनका नियमित स्वास्थ्य परीक्षण स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा किया जा रहा है। जिलों में मास्क, सेनेटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। समीक्षा के दौरान चिप्स कार्यालय से मुख्य सचिव श्री आर.पी. मण्डल, पुलिस महानिदेशक डी.एम. अवस्थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। मुख्यमंत्री निवास में अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, मुख्यमंत्री की उप सचिव सुश्री सौम्या चौरसिया उपस्थित थी। संभागीय मुख्यालयों में कमिश्नर और पुलिस महानिरीक्षक तथा जिलों के कलेक्टर और एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए।
