दिल्ली । राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 सितंबर को सुबह 10.30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उच्च शिक्षा के बदलाव में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की भूमिका विषय पर इस सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 इक्कीसवीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के 34 वर्षों के बाद घोषित किया गया। एनईपी-2020 को स्कूल और उच्च शिक्षा स्तर दोनों में बड़े सुधारों के लिए लाया गया है। केंद्र सरकार ने एक आधिकारिक वक्तव्य में कहा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को न्यायसम्मत और जागरूक समाज बनाने का प्रयास करती है। यह ऐसी भारत-केंद्रित शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना करती है जो भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाने में सीधे योगदान करती है।
केंद्र सरकार के मुताबिक, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश की शिक्षा प्रणाली में आदर्श बदलाव लाएगी और प्रधानमंत्री द्वारा सोचे गए एक नए आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में सक्षम और दृढ़ शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेगी। देशभर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विभिन्न पहलुओं पर कई वेबिनार, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस और कॉन्क्लेव आयोजित किए जा रहे हैं।
शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों पर सम्मेलन आयोजित किया था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। 7 सितंबर को राज्यपालों के सम्मेलन में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री, राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे।
