अंबिकापुर । चुनावी वर्ष के शुरू में ही कांग्रेस सरकार पर वादों को अमल में लाने का दबाव बनाने कर्मचारी संगठन लामबंद होने लगे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस द्वारा जन घोषणा पत्र में किए गए वादों को लेकर धरना प्रदर्शन का दौर शुरू हो चुका है।
सरगुजा जिले में कल से आंगनबाड़ी केंद्रों में ताले लटक जाएंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का एक संगठन पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहा है। अब दूसरे संगठन ने भी नौ फरवरी से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जाने का निर्णय ले लिया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के दो संगठनों के हड़ताल पर चले जाने से महिला बाल विकास विभाग की सारी गतिविधियां कल से सरगुजा जिले में ठप हो जाएंगी। आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण आहार से लेकर टीकाकरण का काम भी बाधित हो जाएगा।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश व्यापी आह्वान पर सरगुजा जिले के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ भी नौ फरवरी से आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन बंद कर जिला, परियोजना और ब्लाक स्तर पर धरना, प्रदर्शन करेंगे।आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं का एक संगठन पहले से ही अंबिकापुर के भारतीय स्टेट बैंक कलेक्टोरेट के पास धरना प्रदर्शन कर रहा है। इस संगठन के आंदोलन से कई आंगनबाड़ी केंद्रों में ताले लग चुके हैं।
अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ द्वारा भी कल नौ फरवरी से आठ सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन करने से महिला बाल विकास विभाग की योजनाओं का संचालन पूरी तरह से ठप हो जाने की संभावना है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ,सहायिका संघ सरगुजा की महामंत्री फुलासो एक्का ने बताया कि 14 फरवरी 2022 से मांगों के समर्थन में अनिश्चित कालीन हड़ताल किया गया था।
उस दौरान महिला बाल विकास मंत्री से मिले आश्वासन के बाद हड़ताल को स्थगित कर दिया गया था लेकिन शासन स्तर से अभी तक मांगों को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है इसलिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका नौ फरवरी से केंद्रों का संचालन बंद कर धरना देंगे।संघ की प्रमुख मांगों में आंगनबाड़ी कर्मियों को शासकीय कर्मचारी घोषित कर सामाजिक सुरक्षा देखकर उन्हें उचित श्रेणी में शामिल करने की है।
इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं होने तक भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन 18 हजार तथा सहायिका को नौ हजार प्रतिमाह भुगतान करने सहित आठ सूत्रीय मांग रखी गई है। पोषण ट्रैकर में कार्य करने हेतु एंड्रॉयड फोन, सिम, इंटरनेट खर्च की राशि का भुगतान करने की भी मांग की गई है।
