कोरबा । छत्तीसगढ राज्य विद्युत कंपनी में कार्यरत सभी अधिकारी-कर्मचारियों के लिये बहुप्रतिक्षित केशलेस मेडिकल सुविधा और सभी अभियंताओं के लिए तीन प्रतिशत तकनीकी भत्ता की घोषणा की गयी। साथ ही पुरानी पेंशन योजना लागू करने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ नवीनीकृत ऊर्जा के क्षेत्र में भी अग्रणी बनेगा और इसकी तैयारी की जा रही है।
छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल अभियंता संघ द्वारा प्रदेश स्तरीय पावर इंजीनियर्स कोन्क्लेव 2023 का आयोजन रायपुर स्थित ललित महल में किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष हेमंत वर्मा ने की। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनी के अध्यक्ष और ऊर्जा सचिव अंकित आनंद समेत उत्पादन व ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध निदेशक विशिष्ठ अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री द्वारा छत्तीसगढ राज्य पावर कंपनी के सभी अधिकारी कर्मचारियों के लिए बहुप्रतिक्षित केशलेस मेडिकल सुविधा की और सभी अभियंताओं के लिए तीन प्रतिशत तकनीकी भत्ता की घोषणा की। साथ ही पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर भी मुख्यमंत्री ने सकारात्मक पहल करते हुए विचार करने का आश्वासन दिया।
मुख्यमंत्री बघेल ने विद्युत क्षेत्र में तेजी से हो रहे बदलाव पर चर्चा करते हुए छत्तीसगढ को देश का लंग्स बताया। छत्तीसगढ़ को नए मुकाम में पहुंचाने, छत्तीसगढ में विद्युत के रिकार्ड डिमांड को पूर्ण करने और कोरबा में नए सुपर क्रिटिकल 660 गुणा दो पावर प्लांट की स्थापना के निर्णय के लिए संघ ने मुख्यमंत्री को विद्युत क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए विशेष रूप से सम्मान किया। मंच का संचालन इंजीनियर प्रवीण श्रीवास्तव व आभार प्रदर्शन इंजीनियर शशांक श्रीवास्तव ने किया। इसके पूर्व तकनीकी चर्चा में पूरे छत्तीसगढ के विद्युत विभाग के अभियंता व संघ के कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित रहे।
छत्तीसगढ विद्युत मंडल अभियंता संघ के रायपुर स्थित कार्यालय का वर्चुअल उद्घाटन और संघ द्वारा तकनीकी पत्रिका का विमोचन मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। छत्तीसगढ विद्युत मंडल अभियंता संघ के अध्यक्ष राजेश पांडेय ने इस सम्मेलन में केंद्र सरकार की कोयला और ऊर्जा नीति का विरोध करते हुए कहा कि इन नीतियों से बिजली की दरो में बढ़ोत्तरी निश्चित है, इसलिए राज्य शासन द्वारा इन नीतियों का विरोध करने का निवेदन भी किया। छत्तीसगढ विद्युत मंडल अभियंता संघ के महासचिव मनोज वर्मा द्वारा विद्युत अभियंताओं की मांग को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया।
