कोरबा । शासकीयकरण की मांग को लेकर ग्राम पंचायत सचिवों का आंदोलन अब भी जारी है। उनके धरना प्रदर्शन को 50 दिन पूरे हो चुके हैं। इसके बाद भी शासन की ओर से पहल नहीं होने से उनकी नाराजगी बढ़ गई है। उन्होंने अब उग्र आंदोलन की रणनीति तैयार की है। जिसके तहत पंचायत सचिव जिला मुख्यालय में रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। तत्पश्चात विशाल शिविर का आयोजन कर रक्तदान करेंगे। राजधानी रायपुर में पंचायत सचिव संघ के जिला अध्यक्षों सहित अन्य पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेशाध्यक्ष तुलसी साहू ने की। जिसमें आंदोलन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में पदाधिकारियों ने एक स्वर में मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। आंदोलन को लेकर आगे रणनीति तय की है कि पंचायत सचिव जिला स्तर पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन करेंंगे। इस आशय का निर्देश प्रदेश नेतृत्व ने सभी जिला अध्यक्षों को जारी कर दिया है। इसके बाद पंचायत सचिवों ने आंदोलन को तेज करने कमर कस ली है।
पंचायत विकास विभाग ने पंचायत सचिवों के आंदोलन के मद्देनजर उनके दायित्व छत्तीसगढ़ सहायक विकास विस्तार अधिकारी को सौंपा है। जिसका विरोध संघ ने जताया है। इस संबंध में संयुक्त सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को लिखे गए पत्र में संघ ने कहा है कि पंचायत सचिव अनिश्चितकालीन आंदोलन पर है। उनके स्थान पर वर्तमान में कार्य संपादन के लिए अस्थाई रूप से पंचायत सचिव के रूप में कार्य करने हेतु प्रभार सौंपे जाने का निर्णय लिया गया है। विकास विस्तार अधिकारी संघ के लिए गए निर्णय अनुसार सचिविय दायित्व के निर्वहन में असमर्थता जतायी गई है। संघ इसका विरोध करता है। उन्होंने कहा है कि सचिव कार्य से उन्हें मुक्त रखा जाए। विभागीय कार्यों का निर्वहन वे करते रहेंगे। यदि सचिव का दायित्व सौंपा जाता है तो संगठन आंदोलन के लिए बाध्य होगा।
