रायपुर। जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए छत्तीसगढ़ की साय सरकार अब अफसरों की जिम्मेदारी तय करने जा रही है। मंत्रालय से लेकर जिला स्तर तक नोडल एवं अपीलीय अधिकारियों की नियुक्ति होगी। जो पंद्रह दिन के अंदर आवेदनों का निराकरण करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार का स्लोगन “विष्णु का सुशासन” को यह कदम चरितार्थ करता नजर आ रहा है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरल और संवेदनशील नेता हैं। वे सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर काम करते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत जनता के साथ उनका सीधे जुड़ाव है। यही कारण है कि वे जनता की समस्याओं और शिकायतों पर बेहद संजीदा रहते हैं और इसके समाधान में किसी भी लापरवाही बर्दास्त नहीं करते हैं। यही वजह है कि सीएम साय ने मुख्यमंत्री जन चौपाल पोर्टल में मिले समस्याओं के त्वरित और उचित निदान के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। इसके अंतर्गत नोडल अधिकारी और अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति की जानी है। मंत्रालय स्तर पर अवर सचिव नोडल अधिकारी होंगे जबकि उपसचिव अपीलीय अधिकारी होंगे। इसी तरह जिला स्तर पर डिप्टी कलेक्टर अथवा संयुक्त कलेक्टर नोडल अफसर होंगे और अपर संचालक को अपीलीय अधिकारी का दायित्व मिलने जा रहा है। जबकि संचालनालय स्तर पर सहायक संचालक नोडल अफसर होंगे और अपर कलेक्टर अपीलीय अधिकारी होंगे।
साय सरकार ने जनता से मिले आवेदनों का गुणवत्तापूर्वक और त्वरित गति से निराकरण के लिए अफसरों को केवल पंद्रह दिन का समय देना निर्धारित किया है। संबंधित विभाग अथवा शाखा के द्वारा आवेदनों के संबंध में कार्यवाही पूर्ण करने के उपरांत संबंधित नोडल अधिकारी उसका परीक्षण करेंगे और अंतिम निराकरण की कार्यवाही करेंगे। व्यवस्था यह होगी कि जिन विभागों या जिलों के द्वारा पंद्रह दिन के भीतर आवेदनों का सही तरीके से निराकरण नहीं किया जा रहा हो तो उसकी सूची स्वतः ही पोर्टल पर प्रदर्शित हो जाएगी।
इतना ही नहीं साय सरकार ने आवेदकों को उसके आवेदन के निराकरण की जानकारी तथा निराकरण के बाद फीडबैक एवं अपील करने की सुविधा दिया जाना तय किया है। जिससे आवेदक के प्रकरणों के निराकरण की गुणवत्ता में वृद्धि हो सके। सुशासन का राज स्थापित करने की दिशा में सांय-सांय निर्णय ले रही विष्णु देव की सरकार सभी नियुक्त किये गए नोडल एवं अपीलीय अधिकारियों के नाम-पदनाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की जानकारी भी अपने कार्यालय में रखेगी।
