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नए वित्तीय वर्ष से 33 नवीन एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय प्रारंभ होंगे, वर्तमान में प्रदेश मे 42 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय है संचालित

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रायपुर । आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग के सचिव डी.डी. सिंह ने इन्द्रावती भवन में विभागीय काम-काज की समीक्षा करते हुए कहा कि छात्रावासों में बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए ताकि इन बच्चों का चयन प्रयास, एकलव्य, नवोदय जैसी संस्थाओं में हो सके। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 42 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित हैं। नए वित्तीय वर्ष से 33 नवीन एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए जाने हैं। उन्होंने इसके लिए जिला कलेक्टरों को स्थान चिन्हांकित किये जाने के लिए सहायक आयुक्तों को निर्देशित किया। श्री सिंह ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार पीव्हीटीजी के छात्र-छात्राओं (शिक्षित) को स्थानीय नौकरियों में रखा जाना है। बैठक में आयुक्त सह संचालक मुकेश कुमार बंसल सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। डी.डी. सिंह ने जिले के सहायक आयुक्त और परियोजना प्रशासक को छात्रावास-आश्रमों का सतत निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आश्रम छात्रावासों में अधीक्षकों का रहना सुनिश्चित करें, यहां अप्रिय घटना होने पर सहायक आयुक्त पर कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को सुपोषण अभियान में तेजी लाने, वनाधिकार मान्यता पत्र के निरस्त आवेदनों पर पुनः नवीन आवेदन कराकर समीक्षा करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के उद्यतन स्थिति की जानकारी ली गई। श्री सिंह ने बिहान के माध्यम से 18 फरवरी तक छात्रावासों में सप्लाई की जाने वाली खाद्य सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुओं को स्व-सहायता समूह के माध्यम से क्रय किए जाने के निर्देश दिए। इस संबंध में ‘सूरजपुर ट्रायबल मार्ट’ मॉडल का अनुसरण करने के निर्देश दिए। निर्माण कार्यों के संबंध में सभी सहायक आयुक्तों और परियोजना प्रशासकों को प्रशासकीय स्वीकृति के भीतर ही निर्माण कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए। बैठक में सभी छात्रावासों में नियमित रूप से बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराए जाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि वर्ष में एक बार चिरायु की टीम द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए। सभी बच्चों का स्वास्थ्य कार्ड बनवाएं। स्वास्थ्य कार्ड में ब्लड ग्रुप, सिकलसेल-एनीमिया, टीकाकरण आदि की जानकारी दर्ज की जाए। छात्रावासों में चादर, कम्बल, गद्दा, बर्तन आदि को ग्रामोद्योग के माध्यम से क्रय करने के निर्देश दिए गए। इस संबंध में सभी सहायक आयुक्तों और परियोजना प्रशासकों को संचालक ग्रामोद्योग को अपना मांग पत्र भेजने के निर्देश दिए। सभी छात्रावास आश्रमों में उज्ज्वला योजना के माध्यम से एल.पी.जी. गैस से खाना पकाने के निर्देश दिए। छात्रावासों में रसोईया, सफाई कर्मी, भृत्य आदि का लंबित वेतन शीघ्र भुगतान करने के निर्देश दिए गए।

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