रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय से वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित कलेक्टर काॅन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ कोरोना से लड़ाई में जरूर जीतेगा। हमें थकना नहीं है, निराश नहीं होना है, बल्कि और तत्परता से इस लड़ाई को लड़ना है। कोरोना महामारी के दौरान सभी जिलों का कार्य प्रशंसनीय रहा। रविवार, शनिवार सहित सभी त्यौहारों के दिन भी अधिकारियों और कर्मचारियों ने काम किया है, इसके लिए सभी को धन्यवाद। अभी आंकड़े थोड़े बढ़े है, लेकिन मुझे विश्वास है, जैसे आपने अभी तक नियंत्रण किया है, आगे भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने शहरी क्षेत्रों में सीमांकन के कार्य बरसात के वक्त में भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर आईजी ने पैदल चलने वालों के लिए अच्छा काम किया। प्रवासी मजदूरों के लिए आवश्यक व्यवस्था के साथ चप्पलों की भी व्यवस्था की गई। इसके साथ ही विभिन्न राज्यों के लिए नामांकित नोडल अधिकारियों ने प्रशंसनीय कार्य किया। रायपुर जिला प्रशासन ने भी अच्छा काम किया है। क्वारेंटाईन सेंटर में भी अच्छी व्यवस्था की गई है। क्वारेंटाईन सेंटर में अच्छी व्यवस्था आवश्यक है। औद्योगिक उत्पादन और रोजगार देने में छत्तीसगढ़ अग्रणी रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ नगरीय क्षेत्रों में भी रोजगार उपलब्ध कराया गया है। कुछ औैद्योगिक इकाईयों द्वारा बिना सूचना के श्रमिकों को लाया गया यह चिंतनीय है। मनरेगा अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा काम हुआ है। लोगों को व्यापक रोजगार दिया गया है। समय पर मजदूरी भुगतान भी हुआ है।
काॅन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आम जनता को शासन के विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का समय सीमा में लाभ दिलाने के लिए लागू लोक सेवा गारंटी अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके तहत सादे कागज पर मिलने वाले आवेदनों को स्वीकार कर उस पर समय सीमा में कार्रवाई सुनिश्चत करने कहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि आम जनता को किसी भी तरह की सेवा मिलने में परेशानी न उठानी पड़े इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। समय सीमा में सेवा उपलब्ध कराने में चूक करने वाले अधिकारियों पर नियमानुसार अर्थदंड की कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत जिलों को 22 मार्च से पूर्व तक मिले समस्त आवेदनो का एक सप्ताह के भीतर निराकरण सुनिश्चित करने के साथ ही आवेदनों की प्रक्रिया ऑनलाइन करने की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लंबित आवेदनों की जिलेवार स्थिति के बारे में भी जानकारी ली।
मुख्यमंत्री ने कांफ्रेंस में सभी कलेक्टरों को सीमांकन के कार्य को बरसात शुरू होने तक जारी रखने के निर्देश दिए। शहरी क्षेत्रों में सीमांकन के कार्य बरसात के वक्त में भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग में राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 28 जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, संभागीय कमिश्नर, पुलिस महानिरीक्षक, डीएफओ, सीसीएफ, जिला पंचायत के सीईओ और नगर निगमों के आयुक्त शामिल हुए।
