जशपुर । छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी, जशपुर जिला अध्यक्ष विनोद गुप्ता एवं महामंत्री संजीव शर्मा ने जानकारी दी है कि, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का प्रांतीय बैठक 9 जून 2020 को रायपुर में आयोजित हुआ है। बैठक में 1 जुलाई 2020 एवं 1 जनवरी 2021 को स्वीकृत होने वाले वार्षिक वेतन वृध्दि को शासनादेश द्वारा विलंबित किये जाने के विरुद्ध 28 मई को ज्ञापन मुख्यमंत्री को दिया गया था।मुख्यमंत्री कार्यालय के आमंत्रण पर,4 जून को मुख्यमंत्री एवं संयोजक कमल वर्मा के अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल के बीच चर्चा हुआ था। मुख्यमंत्री को प्रदेश के कर्मचारी-अधिकारियों के वार्षिक वेतन वृध्दि को विलंबित कर होने वाले अन्याय,इसके फलस्वरूप उत्पन्न हो रहे आक्रोश एवं अपेक्षाओं को,ज्ञापन द्वारा अवगत कराया गया था।
उन्होंने बताया कि, मुख्यमंत्री ने हमारे तार्किक पक्ष को सुनने एवं समझने के बाद आश्वस्त किया था कि,वार्षिक वेतन वृध्दि विलंबित मामले पर वे सकारात्मक निर्णय लेंगे।साथ ही,कोरोना प्रभावित निधन पर शासकीय सेवक के परिवार को 50 लाख अनुग्रह राशि तथा अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान एवं शासकीय सेवक संगठनों को कार्यकाल अवधि अनुसार मान्यता देने पर विचार करने का आश्वासन दिया था।
उन्होंने बताया कि, 28 मई के ज्ञापन में,सरकार को 10 जून तक का अल्टीमेटम दिया गया था। विगत कल 9 जून को रायपुर में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैठक में मुख्यमंत्री के आश्वासन एवं राज्य में कोरोना संक्रमण के वर्तमान स्थिति पर विस्तृत समीक्षा हुआ है।बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है कि,कोरोना काल में राज्य के वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत तथा हमारे पक्ष पर मुख्यमंत्री के ठोस आश्वासन पर विश्वास करना उचित होगा। इसलिये चरणबद्ध आंदोलन के स्वरूप को फिलहाल स्थगित रखा जाना तय हुआ है। यदि कोई प्रतिकूल स्थिति सरकार निर्मित करती है,तो कोरोना काल के सरकारी गाइडलाइंस के अंतर्गत,अल्प सूचना में, पूर्व निर्धारित चरणबद्ध आंदोलन को साथी घटक संगठनों के सर्वसम्मत विचार अनुसार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि,वर्तमान परिस्थिति में राज्यहित एवं कर्मचारी हित तथा मुख्यमंत्री के आश्वासन पर विश्वास व्यक्त करते हुए फेडरेशन ने आंदोलन को 30 जून तक स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है।उन्होंने सभी कर्मचारी-अधिकारियों से धैर्य रखने का अपील किया है।
