जशपुर। कलेक्टर महादेव कावरे ने आज मोबाईल एप्लिकेशन के माध्यम से साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक ली। आॅनलाईन से पुलिस अधीक्षक बालाजी राव, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के.एस.मण्डावी और सभी एसडीएम, जनपद सीईओ और जिला स्तरीय अधिकारी जुड़े । उन्होंने कोरोना संघन सर्वे अभियान की समीक्षा करते हुए सर्वे के दौरान चिन्हांकित लक्षण वाले मरीजों का कोरोना जांच कराने के लिए निर्देश दिए है। उन्होंने बगीचा, मनोरा, दुलदुला विकासखंडों में कोरोना जांच के दिए गए लक्ष्य को प्राथमिकता से पूर्ण करने के लिए कहा है। साथ ही चिन्हांकन के दौरान जिन मरीजों का टेस्ट नेगेटिव आया है उनका आरटीपीसीआर टेस्ट करने कहा गया है।
कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि उचित मूल्य दुकान और बैंकों में भीड़-भाड की स्थिति दिख रही है। कोरोना संक्रमण के दौरान यह स्थिति ठीक नहीं है उन्होंने एसडीएम और खाद्य अधिकारी और बैंक के अधिकारियों को उचित मूल्य दुकानों के बाहर, बैंकों के बाहर आने वाले लोगों को सोशल डिस्टेंश का पालन करवाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राशन लेने आने वाले हितग्राहियों को वार्ड वार बुलाने के लिए कहा गया है। ताकि भीड़-भाड़ वाली स्थिति निर्मित न होने पाए। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग को डीएमएफ मद और जीवनदीप समिति के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए राशि उपलब्ध कराई गई है। टेंडर की प्रक्रिया करके जिन स्वास्थ्य केन्द्रों में मरीजों के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध करानी है उनके लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है। वन मण्डलाधिकारी को वन अधिकार पत्र, सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र में प्रगति लाने के लिए कहा गया है। साथ ही अन्य ग्राम पंचायतों को भी लाभांवित करने के भी निर्देश दिए गए है। वनमण्डलाधिकारी जाधव श्रीकृष्ण ने बताया कि सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र के लिए प्रस्ताव लिया जा रहा है। अनुमोदन के पश्चात् लाभांवित किया जाएगा।
धान खरीदी के लिए पूर्व में पंजीकृत किसानो के सत्यापन का कार्य पटवारियों के माध्यम से कराया जा रहा है। सभी एसडीएम को 15 अक्टूबर तक सत्यापन के कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दिेए है। साथ ही धान खरीदी के लिए सोसायटी में नए चबुतरे निर्माण के कार्य को 30 अक्टूबर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए है। जिले में द्वितीय चरण में चबुतरे निर्माण कार्य के लिए 60 लाख की स्वीकृति दी गई है।
