जशपुर। कलेक्टर महादेव कावरे ने कलेक्टर सभाकक्ष में साप्ताहिक समय की बैठक में अधिकारियों को अवगत कराते हुए कहा कि वर्तमान में विधानसभा सत्र चल रहा है अधिकारी मुख्यालय न छोड़े। उन्होंने मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, गोधन न्याय योजना, धान खरीदी, बारदाने का उठाव आदि केसंबंध में अधिकारियों से जानकारी ली। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्यकार्यपालन अधिकारी के.एस मण्डावी, अपर कलेक्टर आई.एल.ठाकुर, जशपुर एसडीएम दशरथ सिंह राजपूत, कुनकुरी एसडीएम रवि राही, पत्थलगांव एसडीएम योगेन्द्र श्रीवास, फरसाबहार एसडीएम चेतन साहू, डिप्टी कलेक्टर सुश्री आकांक्षा त्रिपाठी, जनपद सीईओ बी.एल.सरल, बगीचा जनपद सीईओ विनोद सिंह, जशपुर जनपद सीईओ प्रेम सिंह मरकाम, कुनकुरी जनपद सीईओ रघुनाथ राम एवं अन्य विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे।
कलेक्टर ने बैठक में स्वच्छ भारत मिशन और बायोगैस सयंत्र की समीक्षा करते हुए कहा कि जिन ग्राम पंचायतों में बायोगैस संयत्र स्थापित किए गए है वहां बायोगैस सिलेण्डर भरने की भी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करें। इसके लिए इच्छुक एजेसिंयों से रूचि की अभिव्यक्ति के तहत् आवेदन लेकर गोबर गैस सिलेण्डर, भरवाने की भी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है ताकि ऐसे समूह जो खाना पकाते है उनको आसानी से बायोगैस उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने जनपद सीईओ को हाईवे शौचालय, सामुदायिक शौचालय को भी पूर्ण करने के निर्देश दिए है।
समीक्षा के दौरान उन्होंने खाद्य अधिकारी और सहकारिता विभाग के अधिकारियों से धान खरीदी की जानकारी ली और धान खरीदी केन्द्रों में बारदाने की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि छोटे किसानों का पहले टोकन काट करके धान खरीदी करलें और रकबा समर्पण अनिवार्य रूप से करालें। धान खरीदी केन्द्रों में गड़बड़ी करने वालों पर कार्यवाही करने कहा है। चेकपोस्ट पर तैनात कर्मचारियों को गंभीरता से अपनी ड्यूटी करने के निर्देश दिए है। अन्य राज्य से आने वाले अवैध धान पर रोक लगाने के सख्त निर्देश देकर कार्यवाही करने कहा गया है। कलेक्टर ने गंझियाडीह के फड़ प्रभारी की शिकायत मिलने के कारण हटाने के निर्देश सहकारिता विभाग के अधिकारी को दिए है। आपको बता दें सोमवार को कोनपारा धान खरीदी केन्द्र के फड़ प्रभारी को हटाया गया है।
उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों की समीक्षा लेते हुए 7500 वर्गफुट वाले आवेदन, पट्टा नवीनीकरण, भू-अर्जन के प्रकरण, जाति प्रमाण पत्र, लोकसेवा गारंटी अधिनियम आदि प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देशित करते हुए कहा कि 7500 वर्गफूट वाले आवेदनों का प्राथमिता से निराकरण करें। भू-अर्जन के प्रकरणों का भी निराकरण करने के लिए कहा है। उन्होंने स्कूली बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए कहा है और लोकसेवा गांरटी अधिनियम का प्राथमिता से समय सीमा में आवेदन का निराकरण करनेे के निर्देश दिए है।
